DA Hike – झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नए साल से एक शानदार तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा करने का ऐलान किया है। अब तक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है। इस फैसले की पुष्टि करते हुए वित्त विभाग ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। यह निर्णय हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया था और अब इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस फैसले से राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी लाभान्वित होंगे।
कब से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता?
यह नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। यानी नए साल की शुरुआत के साथ ही राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी और पेंशन में इजाफा दिखाई देगा। चूंकि जनवरी महीने का वेतन आमतौर पर फरवरी के पहले सप्ताह में खातों में जमा होता है, ऐसे में कर्मचारियों को फरवरी 2025 में यह बढ़ी हुई रकम मिलेगी। यह बढ़ोतरी उनके मासिक बजट में राहत लेकर आएगी और महंगाई के दबाव को कुछ हद तक कम करेगी।
कौन-कौन से कर्मचारी होंगे लाभार्थी?
महंगाई भत्ते में हुई इस बढ़ोतरी का लाभ राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलेगा। खास तौर पर, वे सभी लोग जो सातवें वेतनमान के अंतर्गत वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें यह बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। इसके साथ ही, यह लाभ उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा जो अब पेंशन पर निर्भर हैं, साथ ही उन परिवारों को भी जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार का फैसला
झारखंड सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद आया है। आम तौर पर, राज्य सरकारें केंद्र के इस तरह के फैसलों का अनुसरण करती हैं और अपने कर्मचारियों को भी समान लाभ देने की कोशिश करती हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की, झारखंड सरकार ने भी तुरंत अपने कर्मचारियों के हित में यह निर्णय ले लिया। यह स्पष्ट संकेत है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की भलाई को लेकर गंभीर है और उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए तत्पर है।
महंगाई भत्ते का क्या है महत्व?
महंगाई भत्ता वेतन का वह हिस्सा होता है जो रोजमर्रा की बढ़ती कीमतों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। जब बाजार में महंगाई बढ़ती है, तो कर्मचारियों की क्रय शक्ति घट जाती है। ऐसे में सरकार महंगाई भत्ते को बढ़ाकर यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। दो प्रतिशत की यह वृद्धि सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन यह कर्मचारियों के मासिक वेतन में एक ठोस अंतर पैदा करेगी। इससे वे अपनी घरेलू जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया कैसी रही?
राज्य सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। उनका कहना है कि यह फैसला मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए बहुत ही सराहनीय है। एक वरिष्ठ कर्मचारी प्रतिनिधि ने कहा, “महंगाई के इस दौर में सरकार का यह कदम हम सबके लिए राहत लेकर आया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी सरकार इसी तरह कर्मचारियों के हित में फैसले लेती रहेगी।”
राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा फायदा
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी सिर्फ कर्मचारियों के वेतन तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जब कर्मचारियों की आय बढ़ती है, तो उनकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसका फायदा बाजार को मिलता है, क्योंकि जब खरीदारी बढ़ती है तो व्यापार को गति मिलती है और आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं। इस तरह से देखा जाए तो यह बढ़ोतरी राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देने वाली साबित हो सकती है।
Disclaimer
यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों और सरकारी सूचनाओं पर आधारित है। किसी भी आधिकारिक पुष्टि के लिए कृपया झारखंड सरकार के वित्त विभाग की वेबसाइट या संबंधित अधिसूचना को अवश्य देखें।
